एनजीओ: बहर की शिशिर?

एनजीओ: बहर की शिशिर?

भारतात ६०० व्यक्तींमागे एक एनजीओ आहे. हे वाचल्यावर एनजीओ क्षेत्रातलं एक प्रातिनिधिक चित्र आठवलं. स्थळ नवी दिल्ली. वर्ष २००१ ते २०१३ यातलं कोणतंही. एका पंचतारांकित हॉटेलातली कॉन्फरन्स. न्याहरी-जेवणासाठी मुबलक पदार्थ उपलब्ध. देशातल्या काही राज्यांमध्ये गरीबीनिर्मूलनाच्या मोठ्या प्रकल्पाच्या आखणीच्या साखळीपरिषदांपैकी ही आणखी एक. आणि त्यातली ‘शब्दजंजाळ’ चर्चा. फिरून फिरून तेच ते शब्द कानावर येताहेत. लाइव्हलीहूड....मॉडेल प्रोजेक्ट.....अवेअरनेस कॅंपेन....ब्रॉड अजेंडा....कम्युनिटी एम्पॉवरमेंट....ग्रासरूट मोबिलायजेशन....स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग....स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट....कपॅसिटी बिल्डिंग....इन्क्ल्युझिव्ह डेव्हलपमेंट....मिडिया ऍडव्होकसी.......आणखी खूप काही! जणु काही या शब्दांनीच देशातली गरीबी दूर होणार आहे!

ख्यातनाम पत्रकार पी साईनाथ यांनी Everybody loves a good drought या पुस्तकात संग्रहित झालेल्या त्यांच्या वार्तापत्रांत दुष्काळ हा राजकीय नेतेमंडळी,नोकरशहा यांना कसा आवडतो, हवा असतो हे अनेक दाखले देत स्पष्ट केलं आहे. आता दुष्काळ-गरिबी-कुपोषणासारख्या समस्या आवडणार्‍यांच्या यादीत एनजीओंचाही समावेश करावा अशी परिस्थिती आहे की काय? ७२च्या आणि नंतरच्याही दुष्काळांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी कितीतरी काम केलं, सरकारकडून करवूनही घेतलं अशी वाखाणणी झालेली. पण गेल्या वर्षीच्या मराठवाड्यातल्या दुष्काळात एनजीओंचं अस्तित्व फारसं न दिसणं आणि सरकारने मात्र चोख काम करणं याचा अर्थ काय असू शकतो? एनजीओंची गरज आता संपली? पण वर्षागणिक एनजीओंची संख्या तर वाढतेच आहे!

६०० व्यक्तींमागे एक एनजीओ या आकड्याची तुलना इतर आकड्यांशी करू. ग्रामीण भारतात ३५ हजार व्यक्तींमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, १७०० व्यक्तींमागे एक डॉक्टर, २९५० व्यक्तींमागे एक नर्स आहे. ९४३ व्यक्तींमागे एक पोलीस आहे.  मुंबईतल्या काही वस्त्यांमध्ये आजसुद्धा २ ते अडीच हजार व्यक्तींना एकच शौचालय वापरावं लागतं. देशात दहा ते पंधरा लाख लोकांमागे सुमारे १५ न्यायाधीश आहेत.  आज भारतभर विविध एनजीओंत सुमारे २ कोटी कार्यकर्ते काम करत आहेत. भारतात खेडी आहेत सुमारे ६ लाख!

विदर्भातल्या मेळघाटचंच उदाहरण. मागास भारतातल्या सर्व समस्या मेळघाटात मौजुद. आणि त्यावर वर्षांनुवर्ष काम करणार्‍या अनेकअनेक एनजीओही!  बालमृत्यू-कुपोषण-बेरोजगारी- शिक्षण-पाणी-वीज-रस्ते यांचा अभाव.....समस्यांची  लांबलचक शृंखला! मेळघाटमधल्या गाव-पाड्यांची संख्या ३३४  आणि स्वयंसेवी संस्थांची त्याहून जास्त, तब्बल  ३५०! तर मेळघाटातल्या समस्यासोडवणुकीसाठी शासन-प्रशासनाच्या जोडीने इथल्या एनजीओंनाही जबाबदार धरायला नको का? आणि एनजीओंसाठी मेळघाट ही दुभती गाय आहे असं म्हणंणं वावगं ठरावं का?

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतून दरवर्षी सुमारे ३ हजार विद्यार्थी समाजकार्याची पदवी घेतात. आणखी जिल्ह्या-जिल्ह्यातली सोशल वर्क महाविद्यालयं. उत्तीर्ण होणारी ही हजारो मुलं-मुली एनजीओंमध्येछोट्या-मोठ्या एनजीओंमध्ये सामावली जातात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा-महाविद्यालयं इ पेक्षा भारतातल्या एनजीओंची संख्या कितीतरी अधिक आहेच. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे भारतात ७०च्या दशकापर्यंत ही संख्या दीड लाखांच्या आत होती. ८०च्या दशकात एनजीओंच्या संख्येत पावणेदोन लाखांनी, ९०च्या दशकात साडेपाच लाखांनी आणि २००० च्या दशकात तब्बल सव्वाअकरा लाखांनी भर पडली आहे.  २००२ ते २००९ या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून एनजीओंना दर वर्षी सरासरी ९५० कोटी रुपयांचं अनुदान मिळालं.

भारतातल्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे ५ लाखांच्या जवळपास संस्थांची नोंदणी झाली आहे. दर वर्षी शेकडो, हजारो प्रकल्प संचालक, फिल्डवर्कर्स, संशोधक, कोऒर्डिनेटर्स या संस्थांमधून काम करत असतात. प्रकल्पांसाठी शेकड्यांनी कन्सल्टंट्स लागतात. आज आदिवासींच्या हक्कांवर, उद्या दलित अत्याचाराविषयी, परवा माता-शिशु आरोग्याविषयी, तेरवा क्लायमेट चेंजविषयी... ते मागणीप्रमाणे अहवाल करून देत राहातात. विविध पायर्‍यांवर काम करणार्‍या या कार्यकर्त्यांपैकी समस्येची-समाजाची खोल समज, प्रकल्पापलीकडची व्यापक जाण असलेले थोडेच!

तुम्ही जर अतिसफाईदार इंग्लीश लिहू-बोलू शकत असाल आणि छाप पाडणारी संवादशैली तुमच्यापाशी असेल तर या क्षेत्रात तुमची प्रगती अतिवेगाने होऊ शकते. सुरूवात एखाद्या जिल्ह्यातल्या संस्थेपासून. मग त्यांच्या विभागीय कार्यालयात, मग मुंबई-पुण्यातल्या मोठ्या संस्थेत. मग दिल्ली. तिथून मग एखाद्या फंडिंग एजन्सीत. आणि मग थेट युनोत वा वर्ल्ड बॅंकेत. किंवा तज्ञ कन्सल्टंट म्हणून देश-विदेशात कामं.

आता निराळं सांगायलाच नको की एनजीओ हा सर्वाधिक तेजीतला उद्योग आहे. इथे काम करताना भ्रमनिरास झालेली एक कार्यकर्ती म्हणते – “समाज आहे तोवर समस्या राहाणारच. त्या पूर्णपणे सुटायला तरी कुणाला हव्यात? म्हणून मग एनजीओ ही एव्हर-ग्रोइंग इंडस्ट्री राहाणार. लाखोंच्या उपजीविकेचं साधन!” शहाना सिद्दिकी या बांग्ला देशातल्या कार्यकर्तीचा “सामाजिक क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्याची कबूली (confession)” या शीर्षकाचा लेख काही वर्षांपूर्वी गाजला होता. गरीबी, कुपोषण, स्त्रियांवरील हिंसाचार यासारख्या विषयांच्या भांडवलावर एनजीओ भरपूर कमाई करत राहातात याबद्दलचा तीव्र राग शहानाने त्या लेखात व्यक्त केला होता.

२०१०-११ साली भारतातल्या २२ हजार एनजीओंना मिळालेल्या परदेशी निधीचा आकडा आहे २०० कोटी डॉलर्स. अण्णा हजारेंच्या ‘हिंद स्वराज ट्रस्ट’ला मिळालेल्या निधीबाबतची जनहितयाचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. याचिकासुनावणीदरम्यान आणखीही माहिती बाहेर येईल. ‘बाहेर येईल’ हा शब्दप्रयोग अशासाठी केला की सरकारकडे उत्तरदायित्वाचा, पारदर्शीपणाचा आग्रह धरणार्‍या एनजीओ स्वतःच्या कारभाराबाबत तशा असत नाहीत. एनजीओंना मिळणार्‍या निधीचे सर्व हिशेब दर वर्षी आयकर विभागाला, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला आणि परदेशी निधीचा जमाखर्च केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयालाही सादर करावा लागतो. सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला पुरवलेल्या माहितीनुसार बहुसंख्य एनजीओ यात चालढकल करतात.

निधी देणार्‍या संस्थांचेही नियम असतात, नियंत्रण असतं. नियोजनानुसार काम झालं पाहिजे असा आग्रह असतो. पण सामाजिक क्षेत्रात बोललं जातं त्यानुसार निधी देणार्‍या संस्थांची ‘दुकानं’ सुरू राहाण्यासाठी एनजीओंची ‘दुकानं’ सुरू रहाणं गरजेचं असतं. त्यामुळे कागदोपत्री नियम पाळले जातात. आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पाचं काम उद्दिष्टानुरूप झालं नाही तरी एखादा अहवाल तयार करून त्याची समर्थनीय कारणंही शोधली जातात. यामुळे अर्थातच आणखी पुढच्या प्रकल्पासाठी आपसूकच अवकाश तयार होतो! असे प्रकल्पामागून प्रकल्प सुरूच राहातात. 

मुळात एनजीओ आणि स्वयंसेवी संस्था हे समानार्थी शब्द नाहीत.  एनजीओ म्हणजे non government organization, अशासकीयअशासकीय संस्था. ‘स्वयंसेवी’ या शब्दातच उत्स्फूर्तता, स्वेच्छा आहे. मनाच्या गाभ्यातून आलेली हाक आहे. आपल्याकडे स्वयंसेवी कार्याची परंपरा मोठी आहे. १९४०-५०च्या दरम्यान गांधीजींच्या प्रभावातून सुरू झालेली रचनात्मक कामं. १९७०-८०च्या दरम्यान जगभरच्या युवकचळवळीच्या प्रेरणेने आपल्याकडे झालेला नक्षलवादी उठाव, दलित पॅंथर वा युक्रांद(युवक क्रांती दल) यांची आंदोलनं, आणिजयज्जजयप्रकाश नारायणांच्या मार्गदर्शनाने सुरू झालेली कामं. त्या काळातल्या कार्यकर्त्यांचा, स्वयंसेवी संस्थांचा स्थानिक जनतेवर प्रभाव होता. प्रबोधन-जाणीवजागृती, शिक्षण-आरोग्य-शेती, गरिबांनागरिबांना हक्कांची जाणीव करून देणं, लोकानुकूल धोरणं बनण्यासाठी पाठपुरावा हे कामाचे विषय होते.

विकासलाभ तळात पोचवण्यासाठी लोकांशी जोडल्या गेलेल्या एनजीओ शासनयंत्रणेच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षमतेने काम करु शकतात या विश्वासातून ८० च्या दशकात विकसित देशांनी तिसर्‍या जगातील एनजीओंना कामासाठी निधी द्यायला सुरुवात केली.  याच काळात शासनसंस्थांनी विकासकामांची अंमलबजावणी करु शकणारी विश्वासू यंत्रणा या भूमिकेतून लोकसहभागाच्या नावाने एनजीओंची मदत घ्यायला सुरुवात केली. परिणामी स्वयंसेवी क्षेत्राचा विस्तार, महत्व वाढू लागलं.  इतकं की राजकीय नेत्यांनी, त्यांच्या कुटुंबियांनी स्वतःच्या एनजीओ काढायला सुरूवात केली. महाराष्ट्रात शेतीपासून शहरी वहातुकीपर्यंत, हवामानबदलापासून मराठी भाषाप्रसारापर्यंत, पाण्यापासून पत्रकारितेपर्यंत अनेकविध विषय घेऊन आणि आदिवासी-दलित-भटके-विमुक्त, शेतमजूर-बालकामगार-असंघटित कामगार, वेश्या-देवदासी-परित्यक्ता, अपंग-समलिंगी अशा लोकसमुहांचे प्रश्न घेऊन अनेक एनजीओ काम करत आहेत.

१९९० नंतर त्यांची संख्या वाढतेय; मात्र प्रभाव ओसरतो आहे का? त्या परदेशी देणग्यांवर विसंबल्या तेव्हा त्यांची इथल्या अर्थव्यवस्थेशी नाळ तुटली का? परदेशी निधी हा अवघड विषय! परदेशी संस्थांचे, युनो, जागतिक आरोग्य संघटना इ आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे स्वत:चे अग्रक्रम ९०नंतर पुढे येऊ लागले. बिल ऍंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशनने अनेक संस्थांना कोट्यवधी रुपये दिले. त्याच वेळी भारतामध्ये स्पर्धा टाळण्यासाठी, मक्तेदारी प्रस्थापित करण्यासाठीही कितीतरी रक्कम खर्च केल्याचं म्हणतात. निधी देणार्‍या-घेणार्‍या या दोन्ही संस्था खरं तर कामातले समान भागीदार असतात. पण बहुतेकदा निधी देणार्‍या संस्था वरचढ ठरतात. परदेशी निधी घ्यायचा नाही असं ८० च्या दशकात ज्यांनी ठरवलं, पाळलं त्या संस्थांनी ९०च्या दशकात हे तत्व बाद केलं.  देणगीदार संस्थांची निधी जमा करण्याची एक पद्धत असते. अनेकदा हा निधी कॉर्पोरेट संस्थांकरवी आलेला असतो. निधी मुळात कुणाकडून आला हे समजणंच अशक्य असतं. त्यामुळे निधी घेण्याबाबतची भूमिका ठरवणं गुंतागुंतीचं असतं. काम करताना स्थानिक कॉर्पोरेट कंपनीच्या धोरणाविरोधात भूमिका पण कामासाठी निधी मात्र आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेटकरवी आलेला असा आंतर्विरोधही तयार होऊ शकतो. आता सगळी बाजारपेठच जागतिक झाली असताना देशी–परदेशी पैशात फरक तरी कसा करणार?

पूर्वी सामाजिक कामाचा मोबदला घेणं हे पाप समजलं जायचं. पण कामं उभी करण्यासाठी साधनं हवीत हे आता सर्वस्वीकृत आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या आता कुणालाच वावडं राहिलेलं नाही. कॉर्पोरेट क्षेत्राची भूमिका आता पैशाचा पुरवठा करण्यापुरतीच राहिली नाही. समाजात चांगुलपणा मिळवण्यासाठी तेही सामाजिक कामांकडे वळले आहेत. नव्या कंपनीकायद्यात तसा नियमही केला आहे. शासन आणि कॉर्पोरेट कंपन्या या दोघांनाही लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी एनजीओंची गरज आहे. आणि त्या ती पूर्ण करताहेत. 

एनजीओंची कार्यशैली, वैचारिकता यांचा विचार केला तर काय दिसतं? सामाजिक बदल घडवून आणणं हे दीर्घ पल्ल्याचं काम. त्यामुळे ते एखाद-दुसर्‍या प्रकल्पकाळात, ठराविक कालावधीत साध्य होऊच शकत नाही. पण म्हणून योजलेल्या कामाचा काहीएक टप्पा संपला म्हणून दुसरा सुरू झाला वा अगोदरच्या गावांमधली कामं संपली म्हणून वेगळ्या, नव्या गावांत काम सुरू केलं असं क्वचितच घडतं. प्रत्येक एनजीओ ठराविक कामं,गावं शोकेस म्हणून दोन-तीन दशकं मिरवत राहाताना दिसते. सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी समस्यांच्या मुळाशी जावं लागतं, व्यवस्थेला प्रश्न विचारावे लागतात. ते न करता वरवरच्या कामाची निवड केली जाते.

एकाच समस्येवर काम करणार्‍या अनेक संस्था एकत्र येऊन परस्परांच्या मदतीने आपला आवाका वाढवताहेत असं घडत नाही. आपापल्या कार्यक्षेत्रात मशगुल रहाणंच त्यांना ठीक वाटत असावं. ग्रामपंचायतीतल्या नवनिर्वाचित स्त्री सदस्यांचं प्रशिक्षण करणार्‍या महाराष्ट्रात तीन–चार संस्था तरी आहेत. एकत्रितपणे केल्याने प्रत्येकाचं बळ वाढेल, साधनांची बचत होईल याची जाणीव त्यांना जरुर आहे. तसं खाजगीत ते मान्यही करतात. तरीही त्या ते करत नाहीत. याउलट एखाद्या निधी देणार्‍या संस्थेने नियम केल्यावर भिन्न विचारशैली असलेल्या संस्थाही विशिष्ट प्रकल्पापुरत्या एकत्र येतात.

तरुण पिढीला आकर्षित करण्यासाठीचे मार्ग फारच कमी संस्थांकडे आहेत. एखाद्या व्यक्तीचा करिश्मा तरुण पिढीला कामाकडे नक्कीच खेचतो. पण जाणीवपूर्वक तरुण पिढीपर्यंत पोचण्याचे प्रयत्न दिसत नाहीत. काम करण्यासाठी दुसरी फळी जवळजवळ नाहीच. संस्थांचा कारभार पती-पत्नी-कुटुंबियांच्या ताब्यात, कामाचा वारसा मुला–नातवंडांकडे हे सर्वच क्षेत्रांना व्यापून असलेलं भारतीय वैशिष्ट्य इथेही आहेच.

मार्क्सवाद-गांधीवाद-आंबेडकरवाद अशा सामाजिक क्षेत्रातल्या घट्ट जाती आणि डावे-उजवे हे पंथ! एका जातीसाठी दुसरी आणि एका पंथाला दुसरा अस्पृश्य जणू! जागतिकीकरणाचा रेटाही अजून आपल्यातल्या भिंती तोडू शकला नाही असं दिसतं. विचारांचा खुलेपणाच नवनिर्माण घडवू शकतो. अन्यथा मळलेल्या मार्गानेच समस्यांची तड लावण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. बदलत्या काळानुरूप एनजीओंनी आपली कौशल्यं, क्षमता, कल्पकता वाढवलं नाही. परिणामी महाराष्ट्राकडचा फंडिंगचा ओघ अन्य ठिकाणी वळला आहे आणि एनजीओंच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न तयार झाला आहे. राजकारण आणि राजकीय पक्ष यांच्याबद्दलची तुच्छता आता बरीच मावळली आहे. ‘आप’च्या माध्यमातून एनजीओंना नवा सत्तासोपानही सापडला आहे.

राज्याची पन्नाशी उलटलीउउलटली. या टप्प्यावर ‘इव्हेंट्स’ बरेच झाले. पण एकत्र येऊन महाराष्ट्राच्या प्रश्नांवर चिंतन-अभ्यास-पुढची दिशा ठरवणं असं काही घडलं नाही. लोकांची दुःख-कष्ट बघून डोळ्यात येणारे अश्रू, गरिबांवरील अन्यायाने छातीत फुलणारा अंगार, अत्याचार पाहून काळजात जळणारी आग, बदल घडवून आणण्याची उमेद, त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याचं बळ हरवल्याचं दिसतं. आपणच लाभार्थी बनून कुठून तरी पैसे घेऊन काहीतरी काम करत गरीब समाजाची दिशाभूल करत आहोत का? आपण राबवत असलेले प्रकल्प देशाचा विकास करणारे आहेत, लोकांचं भलं करणारे आहेत असं म्हणून स्वतःलाच फसवत आहोत का?

प्रश्न कठीण. उत्तरं महाकठीण.