आठव्या आंतरराष्ट्रीय नागरी आरोग्य परिषदेसाठी मी नैरोबीला जायला निघाले तेव्हा माझा मेलबॊक्स "कारिबु केनया" या संदेशाने भरून गेला होता. "कारिबु" म्हणजे केनयाच्या स्वाहिली भाषेत "स्वागत असो". केनया हा देश आफ़्रिकन सफ़ारीसाठी पर्यटकांना प्रिय आहे. आमचा तिथे जाण्याचा उद्देश जगभरातले नागरी आरोग्याचे प्रश्न समजून घेणं, त्या प्रश्नांवर काम करणार्या संस्थांबरोबर अनुभवांची देवाण घेवाण करणं, परिषदेतल्या तज्ञ व्यक्तींची भाषणं ऎकणं, केनयामधलं आणि पूर्व आफ़्रिकेतल्या अन्य देशांमधलं समाजकारण समजून घेणं, खुद्द नैरोबी या आंतरराष्ट्रीय शहरातल्या नागरी प्रश्नांची माहिती मिळवणं आणि हे सगळं करून राहिलेल्या वेळात जंगल सफ़ारीचा आनंद घेणं असा होता. तिथल्या वास्तव्याचे दहा दिवस कारणी लागावेत यासाठी आधीपासूनच ओळखी काढून भेटीगाठी ठरवल्या होत्या. आणि तिथल्या सर्व मंडळींनी "कारिबु.. कारिबु" म्हणत आमंत्रण दिलं होतं.
"पाथ" या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या शिष्टमंडळात माझ्यासोबत आणखी सहाजण होते. पाथचं महाराष्ट्रातल्या सात शहरांमध्ये माता आणि नवजात शिशु आरोग्य या विषयावर काम सुरू आहे. अशा तर्हेचं शहरी भागात सुरू असलेलं आपल्या देशातलं हे पहिलंच काम आहे. या कामातले अनुभव परिषदेत मांडायचे होते. पाथच्या राज्य संचालक डॊ. बेनझिर पाटील यांनी शिष्टमंडळाचं नेतृत्व केलं. परिषदेला एकूण ४५ देशांचे सुमारे आठशे प्रतिनिधी उपस्थित होते. केनयाचे शेजारी असलेल्या इथिओपिया, सोमालिया, टांझानिया, युगांडा, रवांडा, सुदान, घाना या देशातल्या प्रतिनिधींची उपस्थिती नजरेत भरत होती. आशिया, युरोप, अमेरिकेतून आलेलेही भरपूर प्रतिनिधी होते. केनयात फ़िरताना ओबामा स्पिरिट जाणवलं. ओबामा यांचं कौतुक करत ते आमच्यातलेच आहेत असं अभिमानाने सांगणारी माणसं भेटली.
परिषद सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी नैरोबीतल्या काही वस्त्यांना भेट देण्याचा कार्यक्रम होता. शहरी गरिबांचे प्रश्न थेट समजून घेण्याचा हा योग्य मार्ग होता. नैरोबी शहर मुंबईसारखंच वाटलं. त्यामुळे वस्त्यांमध्ये काय चित्र असणार त्याचा थोडासा अंदाज आलाच होता. तो दिवस होता २० ऒक्टोबर, केनया डे. वातावरण उत्सवी आणि उत्साही. "कोरोगोशो" नावाच्या एका मोठ्या वस्तीत आम्ही स्थानिक कार्यकर्त्यांसोबत गेलो. लांब-लांब बोळ, दुतर्फ़ा कच्ची-पक्की घरं, कच्चे धूळभरले रस्ते, ठिकठिकाणी कचर्याचे ढीग, मातीत खेळणारी मुलं, पाणी भरणार्या बाया, नळाला पाणी आल्यामुळे त्यांची पाणी भरण्याची घाई चाललेली, दारूने झिंगलेले पुरुष वगैरे. आपल्या मालेगावातल्या वस्त्यांत शिरल्यासारखंच वाटलं. आणखीही काही होतं. झटून काम करणारे कार्यकर्ते होते. वस्ती विकासासाठी काम करणार्या संस्था होत्या. वस्तीचा कम्युनिटी रेडिओ होता. सरकारचे, नगरपालिकेचे शहर विकासाचे प्रकल्प होते. सोबतचे कार्यकर्ते सांगत होते - नैरोबी शहरात चार मोठ्या झोपडपट्ट्या आहेत. तिथे सरकारी योजना आहेत. पण भ्रष्टाचारापायी लोकांपर्यंत त्या धड पोचत नाहीत. खासदार निधीचंही तेच. इथल्या लोकांचे आरोग्याचे प्रश्न फ़ार बिकट आहेत. कुपोषणापायी होणारे बालमृत्यु, गर्भावस्थेत, बाळंतपणात होणारे मातामृत्यु, मलेरिया जोरात. लोकांमध्ये पुरेशी जाण नाही. मच्छरदाण्या दिल्या तरी वापरत नाहीत. आरोग्यकेंद्रात जात नाहीत. ते गेले तर तिथे सुविधा नसतात.....समस्यांची न संपणारी साखळी. आपल्यासारखीच. अरबी समुद्र ओलांडून गेलेले आपण पुन्हा आपल्याच देशात परतलो की काय असं वाटण्याइतका सारखेपणा.
परिषदेच्या उदघाटनप्रसंगी इंटरनॆशनल सोसायटी ऒफ अर्बन हेल्थचे संस्थापक अध्यक्ष डॊ. डेव्हिड व्लाहोव म्हणाले - "एकोणीसावं शतक साम्राज्यांचं होतं; विसावं राष्ट्रांचं तर एकविसावं शतक शहरांचं असणार आहे." परिषदेत सादर झालेले पेपर्स, प्रदर्शित झालेली पोस्टर्स, सभागॄहात आणि बाहेरच्या भेटींमध्ये झालेल्या चर्चांमधून शहरीकरणातून उद्भवणार्या समस्यांचा उग्रपणा लक्षात येत होता. त्याचवेळी या समस्या हाताळण्यासाठी आपली सरकारं, धोरणं, आपल्या व्यवस्था सुसज्ज नाही हेही जाणवत होतं.
परिषदेच्या आयोजनात मुख्य भूमिका होती आफ़्रिकन पॊप्युलेशन ऎंड हेल्थ रिसर्च सेंटर (APHRC) ची. सबसहारन आफ़्रिकन देशातल्या समस्या हाताळायला योग्य धोरणं आखली जावीत यासाठी ही संस्था संशोधन करते. आणि या देशातल्या अभ्यासकांमध्ये संशोधन करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य निर्माण व्हावीत आणि त्यांच्या संशोधनाची गुणवत्ता वाढावी यासाठी ही संस्था प्रयत्न करते. डॊ. ऎलेक्स एझ हे संस्थेचे कार्यकारी संचालक आहेत. नायजेरियातल्या छोट्या गावात निरक्षर आईच्या पोटी जन्मलेल्या, गरिबीचा दाहक अनुभव घेतलेल्या ऎलेक्स यांचा प्रवास कौतुकास्पद आहे. या गरिबीनेच त्यांना सामाजिक क्षेत्रात आणलं. लोकसंख्या शास्त्र या विषयात अमेरिकेतल्या विद्यापीठात डॊक्टरेट करून ऎलेक्स आफ़्रिकेत परतले आणि त्यांनी तिथल्या समस्यांचा अभ्यास सुरू केला. आफ़्रिकन पॊप्युलेशन ऎंड हेल्थ रिसर्च सेंटरचे कार्यकारी संचालक म्हणून त्यांना सर्वप्रथम संशोधनावर लक्ष द्यायची गरज वाटली. ऎलेक्स म्हणाले - "अमेरिकेतले अभ्यासक आमच्याकडे येऊन आमच्या प्रश्नांवर संशोधन करत असतात. पण ज्यांचे प्रश्न त्यांनीच अभ्यास करणं, उपाय शोधणं महत्वाचं वाटल्याने मी आफ़्रिकन संशोधकांची संशोधन क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न करायला सुरुवात केली. हे मोठं आव्हान होतं. आमची कौशल्य वाढणं, आमच्याकडे माहिती जमा होणं, ज्ञान निर्माण होणं, आमच्या संशोधकांची पिढी निर्माण करणं निकडीचं होतं. बाहेरच्या संशोधकांवर किती काळ अवलंबून राहायचं? तीन संशोधकांना हाताशी धरून मी सुरुवात केली होती. आता दोनशेहून अधिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संशोधक आज आमच्याकडे आहेत. आफ़्रिकेतल्या समस्या शोधणं, त्यांचा अभ्यास, दस्तऎवज तयार करणं, समस्या नेमकेपणाने प्रकाशात आणणं आणि ती सोडवण्यासाठी ठोस कृती सुचवणं ही APHRC च्या कामाची व्याप्ती आहे. झपाट्याने होत असलेलं शहरीकरण नीट हाताळता येणं हे आपल्यापुढचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. त्यातही शहराकडे स्थलांतरित होणार्या गरीब जनतेचे माता-बाल आरोग्याचे आणि मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न. APHRC ने आफ़्रिकन देशांमधल्या सरकारांच्या धोरण प्रक्रियेवर प्रभाव टाकायला सुरुवात केली आहे. मुलांच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाविषयीचं धोरण, गरीब वस्त्यांमध्ये प्राथमिक शाळा सुरू करण्याबाबतचे निकष सैल करणं, प्रसुतीत मदत करणार्या महिलांना सेल फ़ोन देणं, आरोग्य कार्यकर्त्यांसाठी सुधारित प्रशिक्षण असं काही APHRC च्या प्रयत्नांमुळे घडलं आहे. पण समस्या एवढ्या मोठ्या आहेत की APHRC सारख्या दहा संस्थासुध्दा कमीच पडतील."
"कोरोगोशो" या वस्तीत आमच्यासोबत त्या मतदारसंघाच्या तरुण तडफदार खासदार एलिझाबेथ ओरोंगो आल्या होत्या. केनया सरकारचं नैरोबी महानगरासाठी एक विभाग आहे. एलिझाबेथ या विभागाच्या सहाय्यक मंत्री आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या त्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षही आहेत. त्यांचं वस्तीतल्या लोकांमध्ये मिसळणं, प्रत्येकाची विचारपूस करणं, हसणं, समूहनृत्यात सहभागी होणं हे आम्हा परदेशी पाहुण्यांना थक्क करायला लावणारं होतं. त्यांच्याभोवती ठिकठिकाणी लोक गोळा होत होते. आणि त्या थांबत छोटेखानी भाषणं करत होत्या. त्यांची भाषणं ऐकून आमचं त्यांच्याबद्दलचं कुतूहल आणखी वाढलं. त्या प्रत्येक ठिकाणी ठासून सांगत होत्या - "मी तुमच्यातूनच आले आहे. मला तुमच्या समस्या समजतात. मी तुमच्यासाठी खूप काही करू इच्छिते. तेव्हा सहकार्य करा. धीर धरा. सरकारचा, माझा तुम्ही फ़ायदा करून घ्या." प्रत्येक ठिकाणी त्या योजनांची माहितीही देत होत्या. माता-बाल आरोग्य, मुलांचं शिक्षण, तरुणांसाठी संगणक प्रशिक्षण, रोजगार या विषयावरच्या योजना. आपल्याप्रमाणेच केनया सरकारमधल्याही भ्रष्टाचाराच्या सुरस कहाण्या तिथे ऎकायला मिळाल्या. एलिझाबेथ यांनी त्यांच्या मतदार संघाला मिळालेला निधी भ्रष्टाचाराच्या गंगेत वाहून जाऊ नये आणि खर्चावर लोकांचं लक्ष रहावं म्हणून स्थानिक समित्या नेमल्यात. या समित्यांवर त्या स्वतः लक्ष ठेवतात असं दिसत होतं. खासदारपणा, मंत्रीपणा याची झूल त्या जराही वागवत नव्हत्या. म्हणूनच त्यांना भेटून सरळ विचारावसं वाटलं की भेटीसाठी, मुलाखतीसाठी वेळ द्याल का आणि त्यांनी ताबडतोब ते मान्यही केलं. नैरोबीहून निघायच्या आदल्या दिवशी त्यांनी मुलाखतीसाठी वेळ काढला. त्यांच्या कार्यालयात दोनेक तास आमच्या गप्प खूप रंगल्या. त्या ठामपणे मांडत होत्या - "रिकाम्या पोटी जे कधी झोपले नाहीत, एका शिलिंगची किंमत किती मोठी असते ते ज्यांना कधी कळलं नाही ते गरिबांसाठी योग्य धोरणं आखूच शकणार नाहीत. हा अनुभव मी घेतला आहे. लहानपणी कुटुंबियांवर अन्याय झालेला पाहिला. तरुणपणात अत्याचाराचा बळी मी स्वतः ठरले. तेव्हापासून खूप राग मनात भरून राहिला होता. नव्या व्यवस्था घडवायला पाहिजेत असं वाटू लागलं. आणि आता लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण आखलेल्या धोरणांमुळे गरिबांच्या जीवनात फरक पडतो ही समाधानाची गोष्ट आहे. हेच माझं राजकारण आहे. राजकीय नेतृत्वातूनच समाजात बदल घडू शकतो यावर माझी श्रद्धा आहे. बराक ओबामा यांच्या विजयाने केनयामधल्या गरिबांना आणि माझ्यासारख्या समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी राजकारणात आलेल्या व्यक्तीला मोठीच प्रेरणा मिळाली आहे. इतर राजकारण्यांसारखे ते ढोंगी नाहीत. शून्यातून सर्वोच्चपदी पोचलेत ते. भारतातल्या स्त्रियांच्या परिस्थितीबद्दल, गर्भलिंग चाचणीच्या गैरवापराबद्दल त्यांनी आम्हाला प्रश्न विचारले. त्यांचं प्रेरणास्थान कोण या प्रश्नावर आपली निरक्षर, समाजसेवी आजी आणि मदर तेरेसा ही दोन नावं त्यांनी घेतली."
आंतरराष्ट्रीय नागरी आरोग्य परिषदेच्या समारोपाच्या वेळी त्यांनी केलेलं भाषण तर काळजाला हात घालणारं आणि राजकीय नेतृत्वाने वंचितविकासाचा विचार कसा केला पाहिजे ते सूचित करणारं होतं. तिथे जमलेल्या आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे त्यांनी स्वत: भोगलेलं बलात्कारासारख्या अत्याचाराचं वास्तव मोकळेपणाने कथन केलं आणि अविकसित देशांमधल्या गरिबांना कोणत्या विपरित परिस्थितीत जगावं लागतं ते स्पष्ट केलं.
एलिझाबेथ ओरोंगो सांगत होत्या - "हे गरिबीचं दुष्टचक्र भेदल्याशिवाय परिवर्तन होणार नाही. माझ्या कुटुंबात मी ते भेदलं. त्यामुळे माझी आजी, आई यांच्यापेक्षा माझं आयुष्य निराळं झालं. स्त्रियांच्या कार्यक्रमात मी जाते तेव्हा आपल्या अन्याय-अत्याचाराचं रडगाणं पुरे करा आणि भविष्याची आखणी करा असं सांगते. माझ्यासारखंच आणखी स्त्रियांना राजकारणात आणण्यासाठी मी प्रयत्न करत आहे. सरकारमध्ये स्त्रियांचं पुरेसं प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे. किंबहुना राजकारणच वुमेन फ़्रेंडली असावं असे प्रयत्न मी करत आहे. समाजाचा सर्वात मोठा घटक असतो स्त्रिया आणि बालकं. त्यांच्या विकासासाठी केलेले प्रयत्न समाजात नक्कीच बदल घदवून आणतील."
नैरोबीच्या या परिषदेत पोटासाठी शहरांत स्थलांतरित होणार्या लोकांचे प्रश्न जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न सुरू होता त्याच वेळी आपल्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले होते. आम्ही नैरोबीहून परतलो तोवर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सूत्र हाती घेतल्याचं कळलं. गरीबी, अनारोग्य यांचा सर्वाधिक सामना करणारा आफ़्रिका खंड; त्यातही सबसहारन आफ़्रिकेतले अगोदर उल्लेख केलेले देश. त्याखालोखाल क्रमांक लागतो आशिया खंडाचा आणि लॆटिन अमेरिकेचा. अर्थात खुद्द आपल्या देशातही शहरांमध्ये लॆटिन अमेरिका आणि आफ़्रिकेइतक्या समस्याग्रस्त वस्त्या आहेतच. महाराष्ट्राचीही परिस्थिती चिंताजनकच आहे. महाराष्ट्राचा मानव विकास निर्देशांक लॆटिन अमेरिकेतल्या सर्वाधिक गरीब आणि मागासलेल्या बोल्व्हिया या जगात ११४ व्या क्रमांकावर असलेल्या देशाइतका आहे. तर मुंबईचा मानव विकास निर्देशांक अमेरिकेतल्या जॊर्जिया या जगात १०० व्या क्रमांकावर असलेल्या देशाइतका आहे.
युनोच्या अंदाजानुसार येणार्या तीस वर्षात जगात होऊ घातलेली सगळी वाढ छोट्या अथवा मध्यम शहरांमध्ये होणार आहे. शहरीकरणाची आणि त्यासोबत येणार्या समस्यांची तीन प्रमुख केंद्र असणार आहेत सबसहारन आफ़्रिका, आशिया आणि लॆटिन अमेरिका. यासाठीच यंदाची परिषद प्रथमच युरोप-अमेरिकेच्या बाहेर घेतली गेली. लॆटिन अमेरिकन देशांमध्ये शहरीकरणाचा वेग भारताहून अधिक असल्याने त्यांना आत्ता भेडसावणारे प्रश्न आपल्याला येत्या पाच-दहा वर्षांत सतावणारच आहेत. आता राज्यात नव्या सरकारने कामाला सुरुवात केली आहे. तेव्हा शहरी आरोग्यासाठी, विशेषतः माता-बाल आरोग्यासाठी सरकारने पावलं उचलावीत अशी अपेक्षा आहे.
