“माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान
आहे” हे वाक्य शालेय पाठ्यपुस्तकातल्या पहिल्या पानावरच्या प्रतिज्ञेतलं.
शाळेत असताना ही प्रतिज्ञा म्हणजे आपल्यासाठी फक्त पाठ करायची गोष्ट असते. पुढे
मोठं होताना आपल्याला या प्रतिज्ञेचा अर्थ उलगडत जातो. आपली समजूत व्यापक होत
जाताना विविधतेने नटलेल्या परंपरांसह टिकून राहिलेली आपल्या देशातली लोकशाही ही
खरोखरच अभिमान बाळगण्याची गोष्ट होऊन जाते.
| भारत-चीन बॉर्डर |
आपलं व्यक्तिगत जगणं धर्म, धार्मिक रूढी, कर्मकांड, धर्मप्रभावातून तयार झालेले
नीती-नियम, संकेत यांच्या प्रभावाखाली असतं. पण व्यक्तिगत जगण्यापलीकडे एक सामूहिक
जीवनही असतं. संस्कृती उत्क्रांत होताना सामूहिक जगणं नियंत्रित करणारी एक रचना
निर्माण होत गेली. यातूनच देश, राज्यघटना, कायदे, सरकारं, निवडणुका वगैरे व्यवस्था
तयार झाल्या. व्यक्ती एकाच वेळी स्त्री अथवा पुरूष असते, विशिष्ट जातीची-धर्माची,
विशिष्ट भाषा बोलणारी असते, कुटुंबाच्या परंपरा सांभाळणारी वा परंपरांची चौकट
मोडणारी असू शकते. पण याच व्यक्तीने भारतीय नागरिक म्हणून सामाजिक जीवन जगताना आपल्या संविधानाच्या
मर्यादेत राहावं अशी अपेक्षा असते. खाजगी जगण्यात धर्म-रूढी-संकेत यांचं वर्चस्व; तर संविधानात समता, सर्वधर्मसमभाव या
आधुनिक मूल्यांचा स्वीकार. सहाजिकच भारतीय
समाजात गोंधळ झाला, संघर्षही झाला. पण
भारतीयांनी नवी मूल्यव्यवस्था स्वीकारली, जगण्यात उतरवली. अगदी शंभर टक्के नाही; पण
आपल्याकडे सार्वजनिक जगण्यात बव्हंशी सर्वसमावेशकता आणि शांतता आहे. काश्मीर,
नागा, मिझो, शीख अशा फुटीरतावादी चळवळी झाल्या, नक्षलवाद-माओवादाचा धोका वाढत
चालला आहे. प्रादेशिक, भाषिक आणि जातीय अस्मिता धुमसत असतात. अण्णा, रामदेवबाबा अशांच्या चळवळींनी आपल्या संसदीय लोकशाहीलाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाला, सुरू आहे. तरीही स्वतंत्र भारत
अभंग राहिला आहे. समस्यांचं ओझं वाहातानाही कायम प्रगतीपथावर राहिला आहे.
भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळच्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक जगण्यात आता केवढे तरी
बदल झाले आहेत. सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक, औद्योगिक अशा सगळ्याच क्षेत्रांत बदलांचे चढ-उतार आपण अनुभवले आहेत. जातींमधल्या, कुटुंबांमधल्या
उतरंडीला धक्का बसणं आणि वर्ण-लिंगवर्चस्ववाद झुगारला जाणं यामुळे खाजगी आणि
सार्वजनिक नातेसंबंधांचा पोत पुरता बदलला आहे. जागतिकीकरणामुळे मोठी घुसळण होऊन
भारत अख्ख्या जगाच्या नजरेत आला आहे. नवीन
प्रश्न तयार होत आहेतच. त्यांची उत्तरं आपल्यापाशी या घडीला नसतीलसुद्धा. पण ती
शोधावी लागतील. आणखी गोंधळ, संघर्ष आणि घुसळण होईल. पण बदलांना सामोरं जात ते पचवून पुढे
जाण्याचं बळ आपल्या लोकांमध्ये आहे.
‘प्रथम’ ही प्राथमिक
शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणारी संस्था २००५ पासून दर वर्षी “असर” (ASER- Annual
status Education Report) हा ग्रामीण
भारतातल्या शैक्षणिक वास्तवाच्या नोंदीचा वार्षिक अहवाल प्रसिध्द करते. भारतातल्या शैक्षणिक परिस्थितीचा राज्यवार
तपशील यात मिळतो. २००५
पासून यातल्या प्रत्येक अहवालामध्ये एक गोष्ट अधोरेखित झाली आहे. शिकण्याबद्दलची ऊर्मी भारतीय समाजात, विशेषतः
ग्रामीण गरीब कुटुंबांमध्ये वाढत चालली
आहे. गावातून तालुक्याकडे,
जिल्ह्याकडे, बर्या शाळेतून अधिक बर्या
शाळेकडे, छोट्या शाळेतून
मोठ्या शाळेकडे, सरकारी शाळेतून खाजगी शाळेकडे विद्यार्थ्यांचा ओघ
चालला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे शिक्षणाचं महत्त्व, शिक्षण
आणि विकास यांचा परस्परसंबंध विविध मार्गांनी सर्वसामान्य
लोकांपर्यंत पोचत आहे. सरकारच्या अनेक योजना त्यांच्या
अंमलबजावणीतले अडथळे गृहीत धरले तरीही लोकांपर्यंत पोहचताहेत. बदलणार्या जगात
सर्वसामान्य तरुण-तरुणींना शिक्षणाच्या आणि स्वविकासाच्या संधीचा लाभ मिळण्याच्या
शक्यता वाढल्या आहेत.
| अकाशवाणी गंगटोक, सिक्कीम : झेंडावंदन |
गडचिरोली या मागास समजल्या जाणार्या आदिवासी जिल्ह्यातल्या मेंढालेखा नावाच्या गावाने अभिनव सामूहिक निर्णयप्रकिया घडवल्या
आहेत. सततचा संवाद आणि चर्चा हा त्या प्रक्रियांचा गाभा आहे. भारताने
स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाहीतल्या उणीवांवर उपाय शोधण्याचे प्रयत्न
मेंढावासीयांनी चालवले आहेत.
दारिद्र्य, सामाजिक विषमता या समस्यांना आपण अजूनही
हटवू शकलेलो नाही. सत्ताधारी मंडळींचे हितसंबंध सर्वसामान्यांच्या विकासाच्या आड
येतात. सरकारी धोरणांची दिशा काय असावी याबद्दल अपल्याकडे सतत उलट-सुलट मतप्रदर्शन
सुरू असतं. भारतीय राज्यघटना सांगते की देश
म्हणजे देशातले लोक! हे जर आपण मानत असू तर फक्त सरकारकडे कसं बोट दाखवणार? आपण
निवडून दिलेलं मुंबई-दिल्लीतलं प्रातिनिधिक सरकार कायदे करतं, धोरणं-योजना आखतं. या कायद्या-योजनांची अंमलबजावणी कोणी करायची? सरकार तर आपलंच आहे.
तेव्हा जबाबदारी आपल्याकडेही येते. निवडणुकीत मतदान करत आपल्याला पसंत नसलेलं
सरकार बदलण्याचा अधिकार बजावून आपण सुजाण नागरिक असल्याचं अनेकदा सिद्ध केलं आहे.
दर पाच वर्षांनी मतदान करण्याहून कितीतरी अधिक
जाणतेपणाची अपेक्षा आता आपल्याकडून आहे. स्वतःच्या जीवनावर, भोवतालावर स्वतःचंच
नियंत्रण रहावं म्हणून दक्ष राहाणं, आपसातले मतभेद, विषमता, समस्या यापलीकडे जाऊन
व्यापक हिताचा विचार करणं आणि राजकीय पक्ष आणि पुढार्यांना सर्वांच्या हिताचं
राजकारण करायला भाग पाडणं हा नागरिक म्हणून शहाणं होण्याचा मार्ग आहे.
राजकारण्यांची एकमेकांवर कुरघोडी, निवडणूक प्रचाराची
रणधुमाळी, खून-मारामार्या, गैरव्यवहार-भ्रष्टाचार-घोटाळे यांचे खटले, कडव्या
धर्मवाद्यांचे फतवे-आदेश अशा वृत्तपत्रातल्या बातम्या वाचताना वा एखाद्या
वृत्तवाहिनीच्या बातम्या ऎकता-पाहाताना भारतात अराजकाचीच स्थिती आहे असं कुणाला
वाटू शकतं. पण हे सारं म्हणजे भारत नव्हे.
खरा भारत म्हणजे भारतातले सामान्य लोक;
जे अनेक धाग्यांनी एकमेकांशी बांधलेले असतात. घटनेने दिलेलं देशात कुठेही राहाण्याचं, येण्या-जाण्याचं, नोकरी-व्यवसाय
करण्याचं स्वातंत्र्य उपभोगत असतात. अलीकडच्या काळात खाजगी क्षेत्राची झालेली वाढ
आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचा झपाटा यामुळे भारतीयांचे परस्परांशी आणि जगाशी असलेले
बंध बळकट झाले आहेत. कोकणात बिहारचा मजूर, कर्नाटकात उत्तरप्रदेशातले न्हावी,
आसामचे डॉक्टर्स मुंबईत अशी सरमिसळ वाढते आहे.
वडापाव, इडली
सांबार, खमणढोकळा, भेळपुरी, पिझ्झा-बर्गर वगैरे अणि बंगाली साड्या, पंजाबी
ड्रेस, जीन्स इत्यादि सर्व आपल्याकडे सुखाने नांदत आहे.
“व्ह्याय धिस व्हाय धिस कोलावेरी कोलावेरी डी” हे अलिकडचं
प्रचंड लोकप्रिय झालेलं इंग्लीशमिश्रीत तमीळ गाणं. हे गाणं चांगलं की वाईट याची
चर्चा बाजुला ठेवू. पण या गाण्याची अन्य भारतीय भाषांमध्ये - मराठीतल्या “तांबडा रस्सा पांढरा रस्सा कोल्हापुरी कोल्हापुरी ग” पासून पंजाबीतल्या “इक
कुडी पिंकी मोगेवाली कलोल कर दी” पर्यंत ज्या वेगाने रूपांतरं झाली; तो वेग भारतीयांच्या एकात्मतेचं आगळं-वेगळं दर्शन
घडवणारा आणि म्हणूनच आश्वस्त करणारा आहे. ऑलिंपिकमधली पदकं सार्या देशाने आनंदाने मिरवली. कारण सुशीलकुमार वा मेरी कोम हे कुणा एका राज्याचे नव्हते, सार्या देशाचे होते. मेरी कोमचं स्वागत जल्लोशात करणार्या आणि आपापल्या भाषेत ‘कोलावेरी’ गाणार्या
भारतीयांच्या देशाला फारसा धोका संभवत नाही असं दिसतं.
(दिव्य मराठीसाठी २६ जाने १२ रोजी लिहिलेला लेख)
khup chhan. samtol.viveki.
ReplyDelete